एसबीआई में जमा दस्तावेजों के आधार पर, केंद्र सरकार के पास 12 मई को एलआईसी ले जाने का समय है। यदि सरकार 12 मई तक आईपीओ नहीं लेती है, तो उसे सेबी के पास एक नया समाचार पत्र जमा करना होगा। सरकार मार्च में लगभग 31.6 मिलियन शेयरों की बिक्री या एलआईसी में 5% हिस्सेदारी के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है। यह 60,000 करोड़ रुपये बढ़ने की उम्मीद है। यह भारतीय शेयर बाजार पर सबसे बड़ा आईपीओ होगा।